सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी
17 जनवरी 2025 15 टिप्पणि Kaushal Badgujar

8वें वेतन आयोग की घोषणा

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना को हरी झंडी दी है। यह निर्णय 16 जनवरी 2025 को लिया गया। इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में सुधार करना है। यह कदम वर्तमान में देशभर में 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को प्रभावित करेगा, जिसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं।

सिफारिशों के लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 से है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर इस बैठक की जानकारी साझा की और कहा कि इस कदम से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।

आयोग की संरचना और कार्य

8वें वेतन आयोग की संरचना पूर्ववर्ती आयोगों की तरह ही होगी, जिसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल होंगे। वेतन आयोग का यह कार्यकाल पिछले 7वें वेतन आयोग की समाप्ति के बाद प्रारंभ होगा, जो कि 2016 में गठित किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा।

वेतन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलु फिटमेंट फैक्टर होता है। यह वर्तमान बेसिक वेतन पर आधारित होता है और इसके माध्यम से नए बेसिक वेतन की गणना की जाती है। यह फैक्टर यह तय करता है कि वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि की जाएगी। संभावित रूप से, 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है, जिससे वेतन और पेंशन में 25-30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

समर्पण और इनाम का संतुलन

आयोग की सिफारिशों के जरिये सीधे तौर पर जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा, खासकर जब मूल न्यूनतम वेतन अब 40,000 रुपये से अधिक हो सकता है। इसके साथ ही अन्य भत्तों, विशेषकर प्रदर्शन आधारित वेतन में भी वृद्धि देखी जा सकती है। पेंशनर्स के लिए भी यह अच्छा समय होगा, क्योंकि उनकी पेंशन में भी आवश्यक वृद्धि का आश्रय मिलेगा।

यह केवल वित्तीय लाभ तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इससे घरेलू आय और इस्तेमाल योग्य आय भी बढ़ेगी। अनुमान है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा, क्योंकि इसे उपभोग में वृद्धि के रूप में देखा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन 40,000 रुपये है और आयोग 2.5 का फिटमेंट फैक्टर सुझाता है, तो नया बेसिक वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह हो सकता है।

पिछले वेतन आयोग का विश्लेषण

7वां वेतन आयोग 18,000 रुपये के न्यूनतम वेतन की शुरुआत करके एक बड़ा परिवर्तन लाया था। यह पहले के 7,000 रुपये की तुलना में अधिक था और इसने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक नई दिशा दी। इसने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की, जो कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा, पुराने पेंशनरों के लिए पेंशन फॉर्मूलेशन को भी अपडेट किया गया, जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

8वें वेतन आयोग की ओर से यह निर्णय अधिक महत्वपूर्ण है, इसका उद्देश्य न केवल वेतन में सुधार करना है बल्कि यह सरकार के भरोसे को भी मजबूत करता है। यह पहल सरकारी कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए पुरस्कृत करने का प्रयास है और विश्वास एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

टैग:

15 टिप्पणि

  • Image placeholder

    Namrata Kaur

    जनवरी 18, 2025 AT 03:06
    अच्छा खबर है। अब तो बेसिक 40K से ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा हुआ।
  • Image placeholder

    indra maley

    जनवरी 19, 2025 AT 14:24
    वेतन बढ़ेगा तो जीवन बदलेगा या सिर्फ अंकों में बदलाव होगा। क्या ये बढ़ोतरी वास्तविक खरीद शक्ति को बढ़ाएगी या सिर्फ मुद्रास्फीति को पीछे छोड़ देगी।
  • Image placeholder

    Kiran M S

    जनवरी 20, 2025 AT 22:49
    मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ चुनावी दावे होंगे। लेकिन असली कदम उठाए गए हैं। जब तक सरकारी नौकरी इतनी अच्छी रहेगी, तब तक युवा इसी रास्ते पर आएंगे। अच्छा फैसला।
  • Image placeholder

    Paresh Patel

    जनवरी 22, 2025 AT 10:45
    इससे लाखों परिवारों का दिन बनेगा। बच्चों की पढ़ाई, माता-पिता का इलाज, घर का खर्च - सब आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा किया।
  • Image placeholder

    anushka kathuria

    जनवरी 22, 2025 AT 11:29
    यह निर्णय वित्तीय स्थिरता और सामाजिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।
  • Image placeholder

    Noushad M.P

    जनवरी 23, 2025 AT 06:30
    abhi toh 2.5 fitment factor ka koi official nahi bola abhi bas speculation hai kya pata ye sab kuchh fake news ho
  • Image placeholder

    Sanjay Singhania

    जनवरी 24, 2025 AT 08:07
    फिटमेंट फैक्टर के अलावा डिफरेंशियल एडजस्टमेंट भी ध्यान में रखना चाहिए। अलग-अलग राज्यों में कॉस्ट ऑफ लिविंग का फर्क है, और एक समान वेतन वास्तविकता को नजरअंदाज करता है।
  • Image placeholder

    Raghunath Daphale

    जनवरी 25, 2025 AT 22:49
    फिर से बड़ा झूठ। जब तक इनके खुद के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, तब तक ये सब बकवास है। 😒
  • Image placeholder

    Renu Madasseri

    जनवरी 26, 2025 AT 03:27
    ये बदलाव सिर्फ वेतन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की बात है। जब कोई अपने काम के लिए सम्मानित होता है, तो देश भी आगे बढ़ता है।
  • Image placeholder

    Aniket Jadhav

    जनवरी 26, 2025 AT 15:57
    7वें वेतन आयोग के बाद तो बहुत कुछ बदल गया था। अब ये आयोग उससे भी बेहतर होगा। बस जल्दी लागू हो जाए।
  • Image placeholder

    Anoop Joseph

    जनवरी 27, 2025 AT 12:26
    मैं इस निर्णय की सराहना करता हूँ। यह एक न्यायपूर्ण कदम है।
  • Image placeholder

    Kajal Mathur

    जनवरी 28, 2025 AT 12:34
    इस घोषणा का विश्लेषण करने के लिए आर्थिक आधारभूत तथ्यों की गहन जानकारी आवश्यक है। वर्तमान आर्थिक स्थिति के संदर्भ में यह निर्णय अत्यंत उदार है।
  • Image placeholder

    rudraksh vashist

    जनवरी 28, 2025 AT 18:05
    अच्छा हुआ। अब तो बच्चे भी बड़े होंगे और घर में बातें भी बदल जाएंगी। बस जल्दी से लागू हो जाए।
  • Image placeholder

    Archana Dhyani

    जनवरी 30, 2025 AT 09:29
    मैंने इस बारे में लगभग दो घंटे तक गहराई से सोचा। ये सिर्फ वेतन नहीं, ये एक सामाजिक अनुबंध है। एक ऐसा समझौता जिसमें राष्ट्र और उसके सेवकों के बीच विश्वास की निरंतरता बनाई जाती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस वेतन वृद्धि का असर राज्यों के बजट पर क्या होगा? क्या वे इसे वहन कर पाएंगे? क्या ये सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है या राज्य स्तरीय कर्मचारियों के लिए भी एक नियम बनेगा? क्या हम इसे एक लंबे समय के लिए स्थिर रख पाएंगे? क्या ये आर्थिक अस्थिरता का कारण तो नहीं बन जाएगा? क्या हम इसके लिए अतिरिक्त कर लगाएंगे? क्या ये सब कुछ एक विचार के रूप में रह जाएगा या वास्तविकता में बदलेगा?
  • Image placeholder

    Guru Singh

    जनवरी 30, 2025 AT 18:23
    7वें आयोग की तुलना में ये ज्यादा संतुलित होगा। विशेषकर रक्षा कर्मियों के लिए अलग से विचार करना जरूरी है।

एक टिप्पणी लिखें