कर्नाटक सरकार ने फिर से अपनाया मार्गदर्शक मुद्दा; 14-घंटे की कार्यदिवस विधयक में संशोधन की योजना

कर्नाटक सरकार ने फिर से अपनाया मार्गदर्शक मुद्दा; 14-घंटे की कार्यदिवस विधयक में संशोधन की योजना
22 जुलाई 2024 17 टिप्पणि Kaushal Badgujar

कर्नाटक सरकार का नया प्रस्ताव

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन लाने का विचार किया है। इस नए प्रस्ताव का उद्देश्य IT क्षेत्र में कार्यदिवस की अवधि को बढ़ाकर 14 घंटे करना है, जो वर्तमान में 10 घंटे है। इस प्रस्तावित संशोधन ने राज्य में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

यूनियनों का विरोध

इस प्रस्ताव के विरोध में कर्नाटक राज्य IT/ITes कर्मचारी संघ (KITU) और नवोदित सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी सीनेट (NITES) सहित कई कर्मचारी यूनियनों ने आवाज उठाई है। KITU के प्रतिनिधियों ने इसे कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन के लिए खतरे के रूप में देखा है और अपने सदस्यों को इसके खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया है। NITES ने भी इस संशोधन के खिलाफ कठोर रुख अपनाया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो वे एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की संभावना पर विचार कर सकते हैं।

कार्य-जीवन संतुलन और स्वास्थ्य

प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ तर्क देते हुए, यूनियनों ने कहा है कि 14-घंटे की कार्यदिवस की योजना कर्मचारियों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। यूनियनों का मानना है कि यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है, जो कर्मचारियों के अधिकारों और उनके कार्य-जीवन संतुलन की रक्षा करते हैं।

ओवरटाइम की समाप्ति

प्रस्तावित संशोधन में ओवरटाइम प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर 14 घंटे का सामान्य कार्यदिवस स्थापित किया गया है। यूनियनों का कहना है कि ओवरटाइम प्रावधान के बिना, कर्मचारियों का शोषण बढ़ जाएगा और उनके अधिकारों में कटौती होगी।

विभिन्न संगठनों की प्रतिक्रिया

विभिन्न संगठनों की प्रतिक्रिया

उद्योग संघ जैसे नैसकॉम ने भी इस प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि वर्तमान 48 घंटे के कार्य सप्ताह ढांचे के भीतर लचीलापन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नैसकॉम ने सुझाव दिया है कि कार्यदिवस की अवधि में बदलाव करने से पहले सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करना आवश्यक है।

सरकारी दृष्टिकोण

मजदूर मंत्री ने इस प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति जताई है और सरकार वर्तमान में IT उद्योग से प्राप्त मांगों का मूल्यांकन कर रही है। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इस विवादास्पद प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी या यूनियनों के विरोध को ध्यान में रखते हुए इसे रद्द करेगी।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, कर्नाटक सरकार का यह प्रस्ताव IT क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यह देखने की बात है कि सरकार और यूनियनों के बीच बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। इस विषय पर आगे की घटनाओं पर नजर बनाए रखना आवश्यक होगा।

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17 टिप्पणि

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    rudraksh vashist

    जुलाई 22, 2024 AT 22:52
    yrr ye 14 ghante ka plan toh bas ek aur excuse hai employers ke liye ki hum kuch bhi kar sakte hain. koi overtime nahi, koi rest nahi... bas thoda sa chai peete rehna padega office mein.
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    Archana Dhyani

    जुलाई 23, 2024 AT 01:00
    I mean, seriously? Are we living in 1985? 14 hours? You think people are machines? Or maybe you just forgot that humans need sleep, food, and occasionally, a life outside their laptop screen? This isn't progress, it's exploitation dressed up as 'efficiency'.
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    Guru Singh

    जुलाई 24, 2024 AT 05:56
    The ILO guidelines exist for a reason. India's IT sector thrives on talent, not burnout. Extending hours without overtime is a short-term gain with long-term costs: attrition, mental health crises, and loss of global credibility. Better to fix productivity than extend hours.
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    Sahaj Meet

    जुलाई 25, 2024 AT 15:21
    bro, i get that companies want more output but we ain't robots. imagine your mom working 14 hours a day and you still expect her to cook dinner? nope. not happening. this is basic human dignity, not some fancy policy debate.
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    Madhav Garg

    जुलाई 26, 2024 AT 21:33
    If the government truly cared about economic growth, they’d focus on automation, better infrastructure, and skill development-not forcing people to work longer hours. The real issue isn't productivity-it's management culture.
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    Sumeer Sodhi

    जुलाई 27, 2024 AT 02:04
    People who support this are either clueless or complicit. You think this is about 'global competitiveness'? No. It's about CEOs wanting free labor under the guise of 'flexibility'. Wake up. This isn't innovation-it's slavery with a spreadsheet.
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    Vinay Dahiya

    जुलाई 27, 2024 AT 09:24
    Let’s be real: no one actually wants to work 14 hours. But if you're in a company that doesn’t pay overtime, and you're afraid of losing your job... you’ll do it anyway. This isn’t policy-it’s coercion. And the government is enabling it.
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    Sai Teja Pathivada

    जुलाई 29, 2024 AT 04:25
    this is just the beginning. next they'll make you sign a waiver saying you 'voluntarily' give up weekends. then they'll track your sleep via smartwatches. then AI will decide when you're 'productive enough'. they're not building a workforce-they're building a dystopia. 🤖💀
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    Antara Anandita

    जुलाई 29, 2024 AT 13:28
    Data shows that productivity drops sharply after 8–9 hours. Longer hours = more errors, more sick leaves, more turnover. Companies that prioritize rest over hours see higher innovation. This law will hurt the industry more than help it.
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    Gaurav Singh

    जुलाई 30, 2024 AT 11:22
    so the government is going to fix the problem of overwork by making work longer? genius. absolute genius. next they'll make us work 24 hours and call it 'work-life fusion' lol
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    Priyanshu Patel

    जुलाई 31, 2024 AT 18:22
    i just want to go home and hug my dog after work. is that too much to ask? 🥺 we’re not machines. we’re humans with families, dreams, and burnout. please don’t let this pass.
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    ashish bhilawekar

    अगस्त 2, 2024 AT 09:45
    this is not a policy-it’s a crime against sanity. imagine your brain on a treadmill for 14 hours straight. no breaks. no joy. just screens, coffee stains, and existential dread. we’re not selling widgets-we’re selling our souls. and they’re paying us in empty promises.
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    Vishnu Nair

    अगस्त 4, 2024 AT 03:58
    From a systems perspective, extending core hours without adjusting for circadian rhythms and cognitive load thresholds will trigger nonlinear degradation in output quality. The marginal utility of labor declines exponentially beyond 9 hours, and the hidden costs-healthcare, turnover, absenteeism-will dwarf any perceived gains in throughput. This is a classic misallocation of human capital.
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    Kamal Singh

    अगस्त 5, 2024 AT 09:46
    I’ve seen too many young engineers collapse under this pressure. One guy I knew started having panic attacks after 3 months of 12-hour days. He left the industry. We lost a brilliant mind. This isn’t just about rules-it’s about saving people. Please, let’s choose compassion over control.
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    Jasmeet Johal

    अगस्त 6, 2024 AT 17:11
    why are we even talking about this
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    Shreyas Wagh

    अगस्त 6, 2024 AT 20:06
    The real question isn’t how long we work-it’s why we feel guilty for not working longer. We’ve been conditioned to equate hours with worth. Break that cycle, not the law.
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    Kajal Mathur

    अगस्त 7, 2024 AT 21:45
    While I appreciate the passion of the unions, we must recognize that the global IT market operates on flexible frameworks. Many multinational firms already adopt 14-hour cycles during critical project phases-this is merely formalizing an existing norm. The real challenge lies in ensuring adequate rest periods within the framework, not eliminating flexibility altogether. The ILO guidelines are aspirational, not absolute, and must be contextualized within India’s evolving economic landscape.

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