देवास में दलित युवकों की हिरासत में मारपीट – अरुण यादव ने पुलिस अधिकारी को निलंबित करने की मांग

जब अरुण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता, ने देवास दलित युवकों की हिरासत में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, तब देवास जिले के तीन युवकों – रवि अजमेरी (21), रितेश अजमेरी (23) और रितेश सीनम (23) – के हाथ‑पैर पर बंधी पट्टियों और टूटे नाखूनों की तस्वीरें पूरा राज्य हिला गईं। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने स्वतंत्र जांच का आदेश दिया और पुनीत गहलोत, पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने मामला साफ़ करने का आश्वासन दिया।

पृष्ठभूमि: मूर्ति तोड़फोड़ और गिरफ्तारियों की कहानी

6 अगस्त को देवास शहर के औद्योगिक क्षेत्र में दो मैकेनिकल मूर्ति निर्माण केंद्रों में भगवान गणेश और एक स्थानीय देवी की मूर्तियों को तोड़ने का मामला उजागर हुआ। स्थानीय पुलिस ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अध्ययन किया और ऊपर नामित तीन युवकों को पहचान कर गिरफ्तार किया। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में दिखाए गए क्षति की पुष्टि फ़ुटेज से भी हो गई थी, इसलिए गिरफ्तारी ‘पुख्ता सबूत’ के आधार पर की गई।

विवरण: हिरासत में alleged मारपीट के आरोप

गिरफ़्तारी के 24 घंटे बाद, आरोपित युवा दावा करते हैं कि उन्हें बावडिया थाने में पुलिस इन्क़्वायरी रूम में ‘तीसरे दर्जे की यातना’ दी गई। उनके हाथ‑पैर पर पट्टियाँ बांध दी गईं, नाखून तोड़ दिए गए और शरीर पर कई गहरी चोटें दर्ज की गईं। वीडियो में उनकी पीड़ित शारीरिक स्थिति स्पष्ट दिखती है – खून के धब्बे, टेढ़े‑मेढ़े निशान और टूटे नाखून।

इन आरोपों पर अरुण यादव ने कहा, "मध्यप्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी चरम पर। दलित युवकों को बिन कारण बेइमानी से पीटा गया है।" उन्होंने डीजीपी से तुरंत दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की माँग की।

प्रतिक्रिया: राजनीति, पुलिस और जनता की राय

कांग्रेस नेतृत्व ने तुरंत इस मामले को ‘समुदाय के खिलाफ पुलिस अत्याचार’ के रूप में लेबल किया। अरुण यादव ने एक्स पर साझा किए गए वीडियो के साथ एक लंबा बयान भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, "जब कोई सबूत नहीं, तो अमानवीय यातना क्यों?"। दूसरी ओर, पुनीत गहलोत ने पत्रकारों को बतायाः "हमें अब तक कोई आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली, पर जांच चल रही है। अगर कोई गलत कार्रवाई हुई है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।"

स्थानीय मीडिया और सामाजिक नेटवर्क पर इस मुद्दे पर तीखा बहस चल रहा है। कई सामाजिक कार्यकर्ता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह केस दलितों के खिलाफ चलती जमीनी हिंसा का एक नया चेहरा है। वहीं पुलिस संघ के प्रतिनिधि ने कहा, "हमें अपने स्टाफ की सुरक्षा भी जरूरी है, और कोई भी आरोप जांच के बिना नहीं किया जा सकता।"

जांच और कानूनी प्रक्रिया: स्वतंत्र जांच का आदेश

मध्य प्रदेश पुलिस ने स्वतंत्र जांच की घोषणा की, जिसमें बाहरी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इस जांच को "किसी भी पक्षपात से मुक्त" कहा गया है और यह कोर्ट‑ऑर्डर के तहत संचालित होगी। आगामी हफ्तों में एक अनुशासनात्मक पेटीशन भी दायर करने की संभावना है, जिसमें जमानत के बाद भी आरोपियों के विरुद्ध सत्रह नियत कार्रवाई की मांग की गई है।

यदि जांच से यह सिद्ध होता है कि पुलिस ने अत्यधिक शक्ति का दुरुपयोग किया, तो संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है, साथ ही उन्हें राजीव सिंह (स्पेशल कोर्ट) में पेश किया जा सकता है। इस तरह के मामलों में अक्सर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सत्रह अलग‑अलग जेल सजाएँ तय की जाती हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण प्रक्रिया लंबी हो सकती है।

वृहत्तर प्रभाव: सामाजिक और राजनीतिक परिणाम

यह घटना सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है; यह व्यापक सामाजिक तनाव का प्रतिबिंब है। दलित समुदाय ने पिछले कुछ सालों में कई समान या अधिक गंभीर केसों को लेकर आवाज़ उठाई है – जैसे 2022 का "भिलाई मूर्ति केस" और 2023 का "बोंबाई पुलिस दमन"। इस बार अरुण यादव जैसी राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ की भागीदारी ने मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा दिया।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस तरह की उच्च-प्रोफ़ाइल जांचें सच्चे परिणाम देती हैं, तो यह भविष्य में पुलिस-समुदाय संबंधों को सुधारने में मदद कर सकती है। वहीं यदि जांच में विफलता रही, तो यह सामाजिक असंतोष को और भड़का सकता है, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।

भविष्य की राह: क्या निलंबन और न्याय संभव है?

अभी के लिये सबसे बड़ा सवाल है – क्या डीजीपी वास्तव में दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित करेंगे? कई कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं कि निलंबन का आदेश केवल तब ही प्रभावी होता है जब प्रॉफ़िटिंग रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर अत्यधिक मारपीट साबित हो। अतः, इस केस की आंतरिक रिपोर्ट और फोरेंसिक मेडिकल परिणाम decisive होंगे।

जैसे ही जांच के प्रारम्भिक निष्कर्ष सामने आएंगे, राष्ट्रीय मीडिया इस पर नजर रखेगा। यदि न्याय सिद्ध होता है, तो यह दलित अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत होगी; अन्यथा, यह एक और अनसुलझा केस बन कर रह जाएगा, जिससे समुदाय में भरोसा कम होगा।

मुख्य तथ्य

• घटना: 6 अगस्त 2024 – देवास में धार्मिक मूर्तियों की तोड़फोड़ पर गिरफ्तारी
• पीड़ित: रवि अजमेरी (21), रितेश अजमेरी (23), रितेश सीनम (23)
• मुख्य आरोप: थर्ड‑डिग्री टॉर्चर, नाखून तोड़ना, पीड़ितों पर शारीरिक चोटें
• प्रतिक्रिया: कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी को निलंबन और उच्च‑स्तरीय जांच की माँग की
• पुलिस का बयान: गिरफ्तारी सीसीटीवी सबूत पर आधारित, स्वतंत्र जांच का आदेश दिया गया