देवास में दलित युवकों की हिरासत में मारपीट – अरुण यादव ने पुलिस अधिकारी को निलंबित करने की मांग

11 टिप्पणि

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  Himanshu Sanduja

  सितंबर 30, 2025 AT 23:53

  बहुत दुःखद घटना है, पुलिस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ऐसे मामलों में जनता का भरोसा टूटता है। सरकार को त्वरित और निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए।

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  Kiran Singh

  अक्तूबर 1, 2025 AT 01:01

  समर्थन के साथ साथ बदलाव की ज़रूरत है 🙏🏽💪🏽

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  Shubham Abhang

  अक्तूबर 1, 2025 AT 02:30

  यह मामला सिर्फ स्थानीय नहीं है, यह राष्ट्रीय स्तर पर गूँजता है।
  पुलिस की बर्बरता ने कई सामाजिक वर्गों को झकझोर दिया है।
  वीडियो में दिखी हुई पीड़ितों की हालत द्रवित करने वाली है।
  साक्ष्य के बिना कोई न्याय नहीं हो सकता, लेकिन यह स्पष्ट है कि अत्यधिक बल प्रयोग हुआ।
  पिछले कई वर्षों में इसी प्रकार की घटनाएँ घटित हुई हैं, फिर भी जवाबदेही नहीं मिली।
  जांच में लापरवाही दिखना एक बड़ा संकेत है।
  जब तक उच्च अधिकारियों की सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जनता का भरोसा नहीं बन पाएगा।
  भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होंगी, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाएगी।
  कांग्रेस नेता अरुण यादव की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
  ऐसे मामलों में स्वतंत्र जांच का आदेश एक सही कदम है, लेकिन इसकी निष्पादनीयता देखनी होगी।
  मीडिया को भी इस मुद्दे को उभारा रखना चाहिए, अन्यथा यह फिर से दबा दिया जाएगा।
  सामाजिक संगठनों को इकठ्ठा होकर एकजुट होना चाहिए।
  संविधान में लिखी गई समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है।
  अगर न्याय नहीं मिला तो यह एक और उत्पीड़न की लहर बन जाएगा।
  समाज को इस दुराचार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
  आखिरकार, सत्य की शक्ति ही इस दंगाई को समाप्त करेगी।

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  Trupti Jain

  अक्तूबर 1, 2025 AT 03:53

  साक्ष्य की कमी में मात्र आरोप नहीं लग सकेंगे, प्रशासकीय प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

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  deepika balodi

  अक्तूबर 1, 2025 AT 05:16

  ऐसी घटनाएँ सामाजिक विवेचना को मजबूर करती हैं।

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  Priya Patil

  अक्तूबर 1, 2025 AT 06:40

  इसे देख कर गुस्सा आता है।

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  Rashi Jaiswal

  अक्तूबर 1, 2025 AT 08:03

  भाई, ऐसे ही बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी होगी!!

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  Maneesh Rajput Thakur

  अक्तूबर 1, 2025 AT 09:26

  यह सिर्फ पुलिस की बुराई नहीं, यह प्रणालीगत असमानता का प्रतीक है, कई स्तर पर दमन निहित है, मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए, जनता को सतर्क रहना चाहिए, दंडित नहीं होना चाहिए, सबूतों को सही ढंग से पेश किया जाएगा, नहीं तो क़ानून का सम्मान बर्बाद होगा, हमें नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए, यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाना चाहिए, प्रशासनिक जवाबदेही जरूरी है, न्याय की माँग हमेशा सच्ची रहेगी, फिर चाहे कोई भी शक्ति हो, अंत में सत्य ही जीतता है।

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  ONE AGRI

  अक्तूबर 1, 2025 AT 10:50

  भाई, इस तरह की बर्ताव को कोई भी राष्ट्रीय भावना नहीं खारेज कर सकती।
  हमें हमारी भूमि, हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है, और ऐसे बर्ताव को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
  अगर सरकार इसपर सख्त कदम नहीं उठाती तो इसका असर पूरे देश में फैल जाएगा।
  हमारे लोग हमेशा से दूसरों की रक्षा में अग्रसर रहे हैं, अब हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी है।
  इस लिये नागरिकों को मिलकर आंदोलन करना चाहिए, न कि सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठना।
  जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक हम शांति से नहीं बैठ सकते।

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  Rashi Nirmaan

  अक्तूबर 1, 2025 AT 12:13

  उपरोक्त बयानों को उचित वैधानिक प्रक्रम के अंतर्गत परीक्षण किया जाना चाहिए, अतः शीघ्र कार्रवाई अनिवार्य है।

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  Ashutosh Kumar Gupta

  अक्तूबर 1, 2025 AT 13:36

  ऐसी अत्याचारी नीतियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, हमें मुक्त विचार और न्याय की मांग करनी चाहिए।