Ladki Bahin Yojana: मार्च में 2.52 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹3,000, बजट कटौती के बीच जारी राहत

Ladki Bahin Yojana: मार्च में 2.52 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹3,000, बजट कटौती के बीच जारी राहत
20 सितंबर 2025 17 टिप्पणि Kaushal Badgujar

मार्च में दो किस्तें एक साथ, 2.52 करोड़ महिलाओं को ₹3,000

मार्च के पहले हफ्ते में ही 2.52 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹3,000 आ गए—यह फरवरी और मार्च की संयुक्त 8वीं और 9वीं किस्त थी। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि 7 मार्च 2025 तक लंबित भुगतान साफ कर दिए गए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक पहले आई यह राशि उन परिवारों के लिए राहत बनी, जो जनवरी के बाद देरी को लेकर चिंतित थे।

जुलाई 2024 से शुरू हुई Ladki Bahin Yojana का मकसद साफ है—21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सीधी आर्थिक मदद, ताकि खर्चों में सहारा मिले, स्वास्थ्य और पोषण पर खर्च बढ़े, और घर के फैसलों में उनकी आवाज मजबूत हो। पात्रता में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित और प्रत्येक परिवार में एक अविवाहित महिला शामिल है। शर्तें भी स्पष्ट हैं—महाराष्ट्र में निवास, परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख तक, और आधार से लिंक बैंक खाता। राज्यभर में लगभग 2.53 करोड़ महिलाएं इस दायरे में आती हैं और शुरुआत से अब तक ₹33,232 करोड़ का वितरण हो चुका है।

योजना का भुगतान Direct Benefit Transfer (DBT) से होता है। यानी रकम सीधे बैंक खाते में—मध्यस्थ का झंझट नहीं, ट्रैकिंग आसान और पारदर्शिता बेहतर। जुलाई 2025 की किस्त भी 8 अगस्त को भेजी गई, जिसे रक्षाबंधन से जोड़ा गया। यह बताता है कि सरकार समयबद्धता और प्रतीकात्मक तिथियों—दोनों पर ध्यान रख रही है।

बजट में कटौती, नियम-कायदे और आगे की रणनीति

यहां बड़ा सवाल बजट का है। वित्त मंत्री अजित पवार ने 2025-26 में इस योजना का आवंटन ₹46,000 करोड़ से घटाकर ₹36,000 करोड़ कर दिया। सीधे असर को समझिए—2.53 करोड़ लाभार्थी×₹1,500 हर महीने का मतलब करीब ₹3,795 करोड़ मासिक बहिर्वाह और पूरे साल का खर्च लगभग ₹45,500 करोड़। यानी मौजूदा आवंटन वार्षिक आवश्यकता से कम है। संकेत साफ हैं: सरकार लाभार्थियों की सूची को और सटीक कर रही है (डुप्लीकेट हटाना, अनुपात्र बाहर करना), या आंशिक रूप से तिमाही/मासिक कैश-फ्लो मैनेजमेंट पर भरोसा कर रही है। चुनाव से पहले ₹1,500 को बढ़ाकर ₹2,100 करने का जो वादा था, वह बजट में नहीं दिखा—जाहिर है, फिलहाल प्राथमिकता समय पर भुगतान रखना है, दर बढ़ाना नहीं।

इस बीच, लाभार्थियों ने जो सबसे ज्यादा दिक्कतें देखीं, वे तकनीकी थीं—आधार-बैंक खाते की मैपिंग में त्रुटि, नाम/जन्मतिथि का mismatch, निष्क्रिय खाते में क्रेडिट की कोशिश, या आय/वैवाहिक स्थिति के दस्तावेज अधूरे। विभाग का दावा है कि मार्च तक इनकी अच्छी-खासी सफाई हुई, तभी संयुक्त किस्तें समय पर पहुंचीं।

कौन पात्र है? एक नजर में:

  • महाराष्ट्र में निवास और परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक।
  • उम्र 21–65 वर्ष।
  • विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित—या परिवार की एक अविवाहित महिला।
  • आधार से लिंक, सक्रिय बैंक खाता; खाते में NPCI मैपिंग/सीडिंग पूरी।

नामांकन कैसे हुआ/होता है? जिले और नगर निकायों ने शिविर और ऑनलाइन दोनों रास्ते खोले। आमतौर पर मांगे गए दस्तावेज ये रहे:

  • आधार और मोबाइल नंबर (eKYC के लिए)।
  • उम्र का प्रमाण (जैसे जन्मतिथि वाला आधार/स्कूल प्रमाणपत्र)।
  • निवास और आय प्रमाणपत्र।
  • वैवाहिक स्थिति से जुड़े दस्तावेज (जहां लागू)।
  • बैंक पासबुक/खाता विवरण—आधार सीडिंग अनिवार्य।

अगर भुगतान अटका है तो सबसे पहले अपने बैंक से आधार-खाता सीडिंग और NPCI मैपिंग स्टेटस की पुष्टि करें। नाम/जन्मतिथि में अंतर है तो आधार और बैंक रिकॉर्ड एक जैसे कराएं। खाता निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय कराएं और KYC अपडेट रखें। विभागीय रिकॉर्ड में परिवार की “एक अविवाहित” शर्त पर डुप्लीकेट दिखे तो स्थानीय कार्यालय/कैंप में सुधार आवेदन दें।

किस्तें कब आती हैं? अनुभव यही कहता है कि लक्ष्य हर महीने की शुरुआत में भुगतान का रहता है। कभी-कभी सत्यापन या तकनीकी वजहों से संयुक्त किस्तें भेजी जाती हैं—मार्च 2025 इसका ताजा उदाहरण है। ट्रांजैक्शन अलर्ट के लिए SMS/मोबाइल नंबर अपडेट रखें।

जमीन पर असर? यह ₹1,500 घर के स्थायी खर्चों—राशन, बच्चों की फीस, क्लिनिक बिल—में सीधे लगता है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इसे बकाया कर्ज की किस्त या दूध-रसोई गैस जैसे खर्चों में लगा रही हैं। शहरी परिवारों में किराया और दवाइयों पर राहत दिखती है। राशि बहुत बड़ी नहीं, पर हर महीने की तय, भरोसेमंद आमदनी का रोल मजबूत है—इसी के लिए यह योजना बनाई गई थी।

पारदर्शिता और जवाबदेही भी खास है। DBT से बिचौलिया कम हुआ है, भुगतान का डिजिटल ट्रेल बनता है। विभाग समय-समय पर डेटा क्लीनअप, सामाजिक ऑडिट और ग्रिवांस निपटान चलाता है—ताकि असली हकदार छूटें नहीं और फर्जी लाभ बंद हो।

वित्तीय तस्वीर चुनौती भरी है। मौजूदा लाभार्थी आधार और ₹1,500 की दर को देखते हुए सालाना ज़रूरत ₹45–46 हजार करोड़ के आसपास बैठती है। आवंटन ₹36 हजार करोड़ है। या तो लाभार्थियों की संख्या में वास्तविक-समय सुधार से खर्च घटेगा, या राज्य को मध्यवर्षीय संशोधन/अतिरिक्त मांग से खाई भरनी होगी। दर बढ़ाकर ₹2,100 करने का वादा लागू हुआ तो यह अंतर और बढ़ेगा—फिलहाल इसके संकेत नहीं हैं।

फिर भी, जुलाई 2025 की किस्त रक्षाबंधन से पहले भेजना और मार्च में संयुक्त भुगतान निपटाना बताता है कि प्रशासन वितरण शेड्यूल को पटरी पर रखने में लगा है। आगे की कुंजी यही रहेगी—साफ़ लाभार्थी सूची, बिना अड़चन DBT, और स्थिर बजट सपोर्ट। महिलाओं के हाथ में समय पर नकद पहुंचे, तो योजना का असली मकसद—आर्थिक आत्मनिर्भरता—ज्यादा दूर नहीं।

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17 टिप्पणि

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    Noushad M.P

    सितंबर 21, 2025 AT 18:21
    ye sab bhi toh election ke pehle ka drama hai... 1500 rupaye dekar logon ko khush karne ka kya fayda? agar sach mein mahilaon ki madad karni hai toh job create karo, cash transfer se kuch nahi hoga.
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    Renu Madasseri

    सितंबर 23, 2025 AT 17:26
    maine apne gaon ki ek bahan ko ye scheme ke baare mein bata diya, usne apna bank account link kar liya aur pehli kist mil gayi. ab wo apne bete ki school fees de rahi hai. chhoti si rashi bhi zindagi badal deti hai.
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    Raghunath Daphale

    सितंबर 25, 2025 AT 06:23
    lol... phir se government ne kuch aur 'empowerment' ka jhanda utha liya 😒 abhi tak toh 50% logon ka account mismatch hai... ye sab toh photo op hai. #LadkiBahinYojana #DigitalBullshit
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    Archana Dhyani

    सितंबर 25, 2025 AT 22:29
    Aur phir bhi hum log sochte hain ki yeh scheme kuch karegi? Ek mahine ka ₹1,500 - jo ki sirf ek chai aur samosa khane ke barabar hai - isse 'economic independence' ka matlab kya hai? Ye toh ek symbolic gesture hai, jismein koi bhi structural reform nahi hai. Mahilao ko shiksha, employment, aur financial literacy ki zaroorat hai, na ki ek monthly stipend jo kisi ke ghar ke kharche ko thoda sa halka kar de. Yeh sab 'welfare' ka naya gimmick hai, jismein budget ki kami ko hide karne ka prayas kiya ja raha hai.
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    Aniket Jadhav

    सितंबर 26, 2025 AT 18:23
    maine apne cousin ko bata diya ye scheme ke baare mein. usne apna bank account update kiya aur ab usko paise aane lage hain. ek dost ki maa bhi ab apne ghar ke kharche ke liye yeh paise use karti hai. chhoti si cheez bhi bohot madad karti hai.
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    anushka kathuria

    सितंबर 27, 2025 AT 02:00
    The Ladki Bahin Yojana, while administratively sound in its implementation via DBT, represents a necessary intervention in a socio-economic context where women’s financial agency remains structurally constrained. The precision of eligibility criteria, coupled with the digitization of disbursement, mitigates leakage and enhances accountability. However, the fiscal allocation remains inadequate to meet the projected outlay, suggesting a potential compromise in long-term sustainability.
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    Madhav Garg

    सितंबर 28, 2025 AT 04:20
    Yeh scheme bilkul sahi hai. DBT ka istemal karke sarkar ne bhookhe logon ko khana nahi diya, balki unhe khane ka paisa diya. Isse log apne hisaab se kharch kar sakte hain. 1500 rupaye se zyada kuch nahi ho sakta, par yeh ek solid foundation hai.
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    Sumeer Sodhi

    सितंबर 29, 2025 AT 17:39
    Bhai, ye sab toh bas election ke liye hai. Pehle toh 2100 ka vada kiya tha, ab 1500 hi de rahe hain? Aur bhi toh khatarnak baat hai - jinke paas account nahi hai, unki kya hoga? Sab kuch digital hai, lekin rural areas mein toh mobile bhi nahi chalta. Yeh sab sirf urban elite ke liye hai.
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    Antara Anandita

    सितंबर 30, 2025 AT 04:21
    Agar kisi ke paas Aadhaar aur bank account match nahi hai, toh wo apne local Anganwadi ya Gram Panchayat ke paas jaye. Wahan help karenge. KYC update karne mein koi problem nahi hai. Bas thoda dhairya rakhein.
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    rudraksh vashist

    सितंबर 30, 2025 AT 09:20
    Mujhe lagta hai yeh scheme sach mein kaam kar rahi hai. Mere gaon ki ek maa ne bola ki ab uske bete ki uniform ka paisa abhi se mil raha hai. Chhoti si cheez bhi bohot badal deti hai.
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    Sahaj Meet

    अक्तूबर 1, 2025 AT 05:56
    Ye ₹1,500 sirf paisa nahi hai - ye ek signal hai ki humari maa, behen, bahan ko koi yaad hai. Rural India mein yeh paise kisi ke ghar ke liye ek safety net ban jaate hain. Kisi ke liye yeh hai rassi, kisi ke liye hai dawai, kisi ke liye hai bachche ki kitab. Hum log itna kuch nahi de sakte, lekin yeh kuch hai.
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    Kajal Mathur

    अक्तूबर 1, 2025 AT 16:06
    It is rather disingenuous to frame this as 'economic empowerment' when the amount is statistically negligible in the context of inflation and household expenditure. The scheme, while technically efficient, merely functions as a palliative measure, masking deeper structural failures in labor market inclusion and wage parity for women.
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    Sanjay Singhania

    अक्तूबर 2, 2025 AT 16:07
    DBT ka matlab hai direct transfer - matlab koi bichauliya nahi. Ye toh ek game changer hai. Abhi tak toh 33k cr distribute hue hain - ye koi chhoti baat nahi. Budget cut hai? Haan. Par phir bhi yeh scheme chal rahi hai. Kisi ko 1500 mile, toh wo apne ghar ka kharcha manage kar lega. Kya zaroorat hai ki sabko 2100 mile? Abhi ke liye yeh kaafi hai.
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    Sai Teja Pathivada

    अक्तूबर 4, 2025 AT 13:26
    Sabko pata hai na ki yeh sab fake hai? 2.52 crore women ke accounts mein paise aaye? Lekin kya kisi ne check kiya ki kitne logon ke account mein paise aaye? Kya kisi ne dekha ki kya ye sab real log hain? Main toh sochta hoon ki ye sab government ke database mein fake names hain - jinke saath koi transaction nahi hota. Aur phir koi report banata hai ki 'success' hua. #DeepState #DigitalFraud
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    Vinay Dahiya

    अक्तूबर 4, 2025 AT 23:49
    Budget cut? 36,000 crore? Are you kidding me? 2.53 crore women × ₹1,500 = ₹3,795 crore/month. That’s ₹45,540 crore/year. So you’re short by ₹9,500 crore? And you call this 'fiscal prudence'? You’re not managing the budget - you’re just delaying the inevitable. And then you have the gall to call it 'transparency'? Where’s the audit? Where’s the data? Who’s verifying this? No one. Because if they did, this whole thing would collapse.
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    Anoop Joseph

    अक्तूबर 5, 2025 AT 23:00
    Maine apne ghar ki behen ke liye ye scheme apply karwaya. Ab usko paise aate hain. Kuch nahi kaha, bas thank you bola. Isse zyada kya chahiye?
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    Guru Singh

    अक्तूबर 7, 2025 AT 15:13
    Agar kisi ko paise nahi mil rahe hain, toh pehle bank aur Aadhaar ka linkage check karein. 90% cases mein yahi problem hoti hai. NPCI mapping bhi verify karein. Local office mein jaakar ek form bhar do - 2 din mein solve ho jata hai.

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