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कभी‑कभी विदेशी बाजार की खबरों में उलझ जाना आसान है। इसलिए हम सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को छोटा‑छोटा करके पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले सप्ताह यूएस में नई टैरिफ नीति की घोषणा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से तेल, गैस और सैन्य हार्डवेयर की ख़रीद बढ़ाने की बात की, लेकिन साथ ही संभावित टैरिफ इम्प्लीमेंट की भी इशारा किया। इस तरह की नीति बदलाव भारत-अमेरिका व्यापार संतुलन को सीधे असर कर सकती है, और भारतीय एक्सपोर्टर्स को नई रणनीति बनानी पड़ेगी।
इसी तरह चीन‑अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड टेंशन का असर एशिया‑पैसिफिक के छोटे‑मोटे निर्यातकों पर भी पड़ता है। जब चीन ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर टैरिफ बढ़ाया, तो भारत के सप्लायर्स को वैकल्पिक बाजार खोजने पड़े। इस बदलाव से स्थानीय कंपनियों को नई तकनीक अपनाने और लागत कम करने की प्रेरणा मिली।
भारत‑अमेरिका व्यापार में ट्रम्प की प्रत्यक्ष शुल्क नीति खासकर उन उद्योगों में असर डाल रही है, जहाँ भारत पहले ही अमेरिकन कंपनियों का सप्लायर बन चुका है। तेल, गैस और डिफेन्स इक्विपमेंट के अलावा, आईटी और फार्मा सेक्टर भी इस नीति से प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर टैरिफ लागू हुआ, तो भारतीय कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी प्राइसिंग या वैकल्पिक मार्केट ढूंढना पड़ेगा।
दूसरी ओर, यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम तेज़ कर दिया है। इसका मतलब है कि यूरोपियन मार्केट में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ कम होगा, जिससे एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा। अगर आप छोटे‑मोटे निर्माता हैं, तो यह एक सही समय है यूरोप के नए ग्राहक बनाने का।
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रत्यक्ष शुल्क की घोषणा ने भारत समेत कई देशों के साथ व्यापार संबंधों में अनिश्चितता पैदा की है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता के दौरान भारत द्वारा अमेरिकी तेल, गैस और सैन्य हार्डवेयर की खरीद बढ़ाने की बात कही है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इस नीति से व्यापारिक संतुलन को लेकर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।