हर साल देश का बजट जनता के लिए सबसे बड़ी वित्तीय घोषणा होती है. 2024 की बजट में कई नई बातों का सामना करना पड़ेगा – टैक्स में बदलाव, नई कल्याण योजनाएँ, और बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश. चलिए, सीधे समझते हैं कि इस बजट से आपके जेब, व्यवसाय और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा.
सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की. इस साल आयकर स्लैब में हल्का सा बदलाव हुआ है – 2.5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को अब भी 5% टैक्स रहेगी, लेकिन 5 लाख से 10 लाख की आय पर 10% की दर रखी गई है, जो पिछले साल की 15% से कम है. संपत्ति कर और वैलेट्स टैक्स पर भी सुधार हो रहा है, जिससे रजिस्टर्ड वर्गीय कंपनियों को थोड़ा राहत मिलती है.
व्यापारियों के लिए GST में कुछ नई श्रेणियाँ जोड़ी गई हैं, विशेषकर ई‑कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं पर, ताकि कर संग्रह में पारदर्शिता बढ़े. अगर आप छोटे व्यवसाय चलाते हैं तो तुरंत अपने अकाउंटेंट से नई दरों की जाँच कर लें.
सरकार ने 2024 में बुनियादी ढाँचे के लिए बड़ी रकम दी है – राष्ट्रीय हाईवे, ग्रामीण सड़कें, और रेलवे में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसका मतलब है बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक लागत में कमी, जो व्यापारियों और आम यात्रियों दोनों को फायदा देगा.
स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी अतिरिक्त फंडिंग होगी. 2 लाख करोड़ रुपये का नया स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों और डिजिटल हेल्थ कैंपों को मजबूत करेगा. शिक्षण संस्थानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का स्कॉलरशिप फंड निकाला गया है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान होगी.
वित्तीय समावेशन को प्रोमोट करने के लिए डिजिटल लेन‑देन को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. इस दिशा में नई पेमेंट गेटवे और सस्ती मोबाइल वॉलेट सेवाएँ लांच होंगी, जो छोटे कारोबारियों को डिजिटल बनना आसान बनाएगी.
कुल मिलाकर, बजट 2024 का फोकस आर्थिक विकास को तेज़ करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना, और आम नागरिक के जीवन स्तर में सुधार लाना है. अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये बिंदु आपकी रणनीति बनाते समय काम आ सकते हैं.
संक्षेप में, इस बजट के साथ टैक्स में हल्की राहत, इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निर्वाह, और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने का स्पष्ट इरादा है. अब समय है कि आप इन बदलावों को समझें और अपने वित्तीय लक्ष्य के अनुसार कदम उठाएँ.
बजट 2024 में पूंजीगत लाभ कराधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पूंजीगत लाभ छूट सीमा को प्रति वर्ष 1.25 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। कुछ संपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) की दर 20% होगी, जबकि निर्दिष्ट संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) की दर 12.5% होगी। ये बदलाव वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों संपत्तियों पर लागू होंगे।