आप जब भी किसी ऑफर या टैक्स की बात सुनते हैं, अक्सर शब्द "छूट सीमा" आता है। यह बस एक सीमा है, यानी कितनी छूट मिल सकती है या टैक्स में कितना घटाया जा सकता है। बिना इस बात को जाने‑समझे ऑफर का फायदा उठाना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए, छूट सीमा को आसान शब्दों में समझते हैं।
छूट सीमा अलग‑अलग जगहों पर अलग‑अलग रूप में मिलती है। सबसे आम तीन जगहें हैं – आयकर छूट, जीएसटी छूट और क्रेडिट कार्ड/बैंक ऑफर की छूट।
सबसे पहले यह पता करें कि आप किस प्रकार की छूट देख रहे हैं। फिर उस नीति या ऑफर की शर्तें पढ़ें – अक्सर सीमाएँ स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं। यदि आप आयकर छूट देख रहे हैं, तो अपने आय‑स्लिप या फ़ॉर्म 16 से कुल आय निकालें, फिर बेसिक छूट घटा दें। जीएसटी में, आप अपने इनवॉइस पर दिखे टैक्स और देय टैक्स को तुलना करके पता लगा सकते हैं कि आप कितनी छूट ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में, बैंक की मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर “कैशबैक लिमिट” सेक्शन में दिखेगा कि इस महीने आप कितनी बचत कर सकते हैं।
एक आसान तरीका है: छूट सीमा = आधिकारिक सीमा × (आपकी उपयोग या खरीदारी की राशि ÷ कुल सीमा). इससे आप समझ पाएँगे कि आप कितनी बचत कर रहे हैं और कब सीमा पार हो रही है।
ध्यान रखें, छूट सीमा का मतलब नहीं कि आप पूरी सीमा तक हमेशा उपयोग कर पाएँगे। कई बार शर्तें पूरी नहीं होती – जैसे कुछ ऑफर केवल नई कार्डधारकों के लिए या केवल कुछ प्रोडक्ट्स पर ही वैध होते हैं। इसलिए हमेशा शर्तें पढ़ें, वारंटी चेक करें और अपने खर्च को ट्रैक करें।
संक्षेप में, छूट सीमा एक “सीमा” है जो तय करती है कि आप कितनी बचत या कमी का लाभ ले सकते हैं। चाहे टैक्स में हो या ऑनलाइन शॉपिंग में, इसे समझना आपको फाइनांसेस संभालने में मदद करेगा और अनावश्यक नुक़सान से बचाएगा। अगले बार जब कोई ऑफर मिले, तो पहली बार में ही छूट सीमा देखना न भूलें – यही है असली बचत का पहला कदम।
बजट 2024 में पूंजीगत लाभ कराधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पूंजीगत लाभ छूट सीमा को प्रति वर्ष 1.25 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। कुछ संपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) की दर 20% होगी, जबकि निर्दिष्ट संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) की दर 12.5% होगी। ये बदलाव वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों संपत्तियों पर लागू होंगे।