आपने शायद समाचार में या सरकारी विज्ञापन में "DBT" का नाम सुना होगा। DBT का पूरा रूप है Direct Benefit Transfer, यानी सीधे लाभ ट्रांसफ़र। इसका मकसद है कि सरकार के स्कीम से मिलने वाले पैसे को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाए, जिससे दलाली और कागज़ी काम कम हो।
सबसे पहले सरकार किसी योजना का परिदार्शन करती है – जैसे खाद्य सुरक्षा, छात्रवृत्ति या पेंशन। फिर लाभार्थी को एक वैध बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। जब सरकार को फंड निकालना होता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से उस खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। लाभार्थी को बस एसएमएस या ऐप नोटिफ़िकेशन मिलता है, और वह पैसा अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है।
इस प्रक्रिया में मध्यस्थ कम हो जाते हैं, इसलिए लेन‑देन तेज़ और सुरक्षित रहता है। अगर कभी ट्रांसफ़र में समस्या आती है, तो आप स्थानीय बैंक या निकटतम सरकारी हेल्पलाइन से मदद ले सकते हैं।
1. **पैसे की राह सीधे** – पैसा सीधे खाते में जाता है, इसलिए चोरी या लूट का ख़तरा घटता है। 2. **समय बचत** – लोगों को लंबी कतारों में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। 3. **पारदर्शिता** – हर ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड डिजिटल रहता है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है। 4. **आसान मॉनिटरिंग** – सरकार को यह पता चलता है कि कौन‑कौन से फंड डिस्बर्स हुए हैं, इसलिए योजना की प्रभावशीलता का सही आकलन हो पाता है। 5. **भुगतान का बहु‑उपयोग** : कई बार DBT के पैसे को सिर्फ रेज़िडेंट लाइफ टाक्स (RLT) के लिए या LPG सब्सिडी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर कई फंक्शन मिलते हैं।
हाल ही में बजट 2025 में DBT को और मजबूत करने की घोषणा हुई है। नई नीतियों के तहत ग्रामीण इलाकों में डिजिटल बैंकिन्ग सुविधाएँ बढ़ाई जाएँगी, और ऑनलाइन पोर्टल की यूज़र‑फ्रेंडली अपग्रेडेशन पर काम होगा। इसका मतलब है कि अब अधिक लोग बिना कोई जटिल प्रक्रिया के फंड प्राप्त कर सकेंगे।
अगर आप खुद को DBT के तहत शामिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपडेट रखें और सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है। फिर संबंधित योजना की वेबसाइट या ऐप पर जाएँ, जहाँ आप अपना डेटा एंट्री कर सकते हैं। अक्सर सरकारी पोर्टल पर FAQ सेक्शन भी होता है, जहाँ आप सामान्य प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं।
कभी‑कभी ट्रांसफ़र में देर या गलत राशि आ सकती है। ऐसे में आप पोर्टल पर ट्रांसफ़र स्टेटस चेक कर सकते हैं या अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में 7‑10 कार्य दिवसों के भीतर समस्या हल हो जाती है।
सारांश में, DBT सरकार और नागरिक दोनों के लिए फायदेमंद उपकरण है। यह पैसे को सही जगह पर, सही समय पर पहुंचाने में मदद करता है और प्रक्रिया को सरल बनाता है। यदि आप अभी तक DBT का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो एक बार कोशिश करें – आपका समय और पैसा दोनों बचेंगे।
महाराष्ट्र की Ladki Bahin Yojana के तहत मार्च 2025 में 2.52 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹3,000 (फरवरी-मार्च की संयुक्त 8वीं-9वीं किस्त) भेजे गए। मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, 7 मार्च तक लंबित भुगतान साफ हो गए। योजना जुलाई 2024 से ₹1,500 मासिक देती है और अब तक ₹33,232 करोड़ खर्च हो चुके हैं। 2025-26 के बजट में आवंटन ₹46,000 करोड़ से घटकर ₹36,000 करोड़ हुआ, बढ़ाकर ₹2,100 करने का वादा अभी लंबित है।