डिजिटल इंडिया एक सरकारी मिशन है जो भारत को पूरी तरह से इंटरनेट‑आधारित बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि बैंक, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रैवल जैसी बुनियादी सेवाएं अब आपके फोन या कंप्यूटर से उपलब्ध होंगी। आप सोच रहे हैं, इससे मेरा रोज़ का जीवन कैसे बदलता है? चलिए, कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं।
FASTag डिजिटल इंडिया की सबसे लोकप्रिय सुविधाओं में से एक है। यह एक छोटा RFID टैग होता है जो आपके वाहन के विंडशील्ड पर चिपकता है। सबसे बड़ी ख़ुशी यह है कि टोल पेमेंट स्वचालित हो जाता है, इसलिए आप लिंक्स पर रुकने की ज़रूरत नहीं रहती। हाल ही में FASTag वार्षिक पास 3,000 रुपये में लॉन्च हुआ है, जिससे 200 ट्रिप्स या पूरे साल की वैधता मिलती है। आप बस टैग को एक्टिवेट करें, ऑनलाइन रिचार्ज कर दें और नयी सड़कों पर सफ़र आसान बनाएं।
डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ऑनलाइन भुगतान भी बहुत तेज़ और सुरक्षित हो गया है। UPI, मोबाइल वॉलेट और QR कोड के जरिए मिनटों में बिल भर सकते हैं, चाहे वह बिजली बिल हो या ऑनलाइन शॉपिंग। सरकारी पोर्टलों पर भी आप अपनी महंगे कागज़ी कामों को खत्म कर सकते हैं—जैसे राशन कार्ड अपडेट, पैन कार्ड सेविंग, या बैंकों में खाता खोलना। यह सभी सेवाएं अब 24×7 उपलब्ध हैं, इसलिए आपको कतारों में नहीं खड़े होना पड़ता।
यदि आप अब तक डिजिटल सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक छोटा‑सा कदम उठाएं। सबसे पहले, अपने मोबाइल में एक भरोसेमंद बैंक ऐप या यूपीआई ऐप इंस्टॉल करें। फिर अपना मोबाइल नंबर वेरिफ़ाई करके बेसिक एंटी‑फ्रॉड सेटिंग्स चालू कर दें। छोटे‑छोटे खर्चों से शुरू करें—जैसे सब्सक्रिप्शन रिन्यू, या पेट्रोल पम्प पर QR कोड स्कैन करके भुगतान। धीरे‑धीरे आप देखेंगे कि कैसे समय बचता है और कागज़ी परेशानी कम होती है।
डिजिटल इंडिया का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इसे अपनाने से रोजगार के नए अवसर बनते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन, फ़्रीलांस काम या ई‑कॉमर्स में आपका हाथ आज़मा सकते हैं। यदि आपके पास कोई स्किल है—गिंती हो या ग्राफिक डिजाइन—तो आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर तुरंत काम पा सकते हैं। यह न केवल आय बढ़ाता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी तेज़ी से बढ़ाता है।
अंत में, याद रखें कि डिजिटल इंडिया सिर्फ सरकार की योजना नहीं, बल्कि आपके रोज़मर्रा के जीवन को आसान बनाने का तरीका है। छोटे‑छोटे बदलाव जैसे FASTag लगवाना, ऑनलाइन भुगतान अपनाना, या सरकारी फ़ॉर्म डिजिटल भरना, आपके समय और पैसे दोनों बचा सकता है। तो आज ही एक कदम उठाएँ और डिजिटल इंडिया का फायदा उठाएँ!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को 1,435 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी है। यह परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं में तकनीकी परिवर्तन लाने, बेहतर सेवा गुणवत्ता, एकल सत्यता स्रोत और डेटा विधिसंगतता, पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं, एवं सुरक्षा में सुधार के साथ अधिक चुस्ती लाने का उद्देश्य रखती है।