संसद का हर फैसला देश के कई हिस्सों को सीधे प्रभावित करता है। यही कारण है कि लोग रोज़ाना संसद की खबरों पर नज़र रखते हैं। इस पेज पर आपको संसद से जुड़ी नई‑नई खबरें, प्रमुख बहसें और सांसदों के बयान मिलेंगे। पढ़ते‑पढ़ते आप खुद को उन बदलावों से अपडेट रख पाएंगे जिनका असर आपके जीवन पर पड़ता है।
अंतिम सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में रहे। सबसे बड़ी बहस कृषि सुधार पर चली, जहाँ विपक्षी दलों ने किसान समस्याओं को उजागर किया और सरकार ने समाधान के लिए नए उपाय प्रस्तावित किए। इस बीच, विपक्षी सांसदों ने बजट पर सवाल उठाए और कई वैधानिक बिलों को संशोधित करने की मांग की। ये बहसें अक्सर टीवी पर लाइव दिखती हैं और सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा का विषय बनती हैं।
एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट आवंटन। कुछ सांसदों ने अस्पतालों की अधूरी सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने सुधार योजना को लागू करने का वादा किया। इस तरह की चर्चाएँ न केवल नीति तैयार करती हैं, बल्कि आम जनता को भी उनके अधिकारों की जानकारी देती हैं।
पिछले हफ्ते, एक हाई कमिटी ने सांसदों की पारदर्शिता के लिए नई नियमावली पेश की। इस नियम के तहत सभी सांसदों को अपने आर्थिक विवरण ऑनलाइन जमा करने होंगे, जिससे जनता को उनके इनकम और संपत्ति का स्पष्ट चित्र मिलेगा। यह कदम कई लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि संसद में अधिक जवाबदेही आएगी।
संसद में नई सीटों का पुनर्गठन भी हुआ। जनगणना डेटा के आधार पर कुछ क्षेत्रों की सीटों की संख्या बदली गई, जिससे चुनावी प्रतिस्पर्धा में नयी संभावनाएँ पैदा हुईं। इस बदलाव से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है।
अगर आप सांसदों के व्यक्तिगत बयान या उनके सोशल मीडिया पोस्ट देखना चाहते हैं, तो हमारे पास उनका संकलन भी है। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि ने कौन‑सी नीति को समर्थन दिया या विरोध किया। इससे आप अपने प्रतिनिधि से बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं।
समाचारों के अलावा, इस पेज पर आप संसद की कार्यप्रणाली, बिल पास होने की प्रक्रिया और सवाल‑जवाब सत्रों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इन जानकारियों से आप समझ पाएँगे कि किसी भी प्रस्ताव को पारित होने में कितने चरण होते हैं और कौन‑से कमिटी में क्या चर्चा होती है।
संसद की खबरें सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप जानेंगे कि संसद में क्या चल रहा है, तो आप अपनी राय बना सकेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने सांसद से संपर्क कर सकेंगे। इस तरह का जुड़ाव लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।
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एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपनी शपथ ग्रहण के दौरान 'जय फिलिस्तीन' नारा लगाकर विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि यह नारा ओवैसी की संसद सदस्यता को खतरे में डाल सकता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मामले की जांच करने की बात कही है। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने पीड़ितों का समर्थन किया है।